Odisha Tribunal Upholds Rs 90 Lakh Penalty on Puri Developer, Cancels Demolition

Times of India · business

OREAT has upheld a Rs 90 lakh penalty against a Puri developer for deviating from a sanctioned building plan. The tribunal ruled that the developer constructed a G+10 building despite approval for a G+7 project, violating the Real Estate (Regulation and Development) Act. However, OREAT set aside a demolition order, stating the regulator exceeded its jurisdiction. The tribunal noted that the Puri-Konark Development Authority had since regularised the G+10 structure after collecting fees, a decision that will be examined against Supreme Court principles.

ओडिशा ट्रिब्यूनल ने पुरी डेवलपर पर 90 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा, गिराने का आदेश रद्द किया

ओडिशा रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (OREAT) ने एक पुरी डेवलपर पर स्वीकृत भवन योजना से विचलन के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा है। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि डेवलपर ने G+7 परियोजना के लिए मंजूरी के बावजूद G+10 इमारत का निर्माण किया, जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि, OREAT ने विध्वंस आदेश को अलग कर दिया, यह कहते हुए कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि पुरी-कोणार्क विकास प्राधिकरण ने तब से शुल्क एकत्र करने के बाद G+10 संरचना को नियमित कर दिया है, यह एक ऐसा निर्णय है जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।