RTI Act Under Strain, Activist Nikhil Dey Warns of Digital Data Protection Act Threat

Hindustan Times · india

RTI activist Nikhil Dey stated that the Right to Information Act, enacted 21 years ago, is now under strain. He highlighted that recent amendments have given the Centre control over information commissioners, leading to vacancies and backlogs. Dey expressed serious concern that the Digital Personal Data Protection Act could potentially undermine the transparency regime established by RTI. Despite these challenges, a large community remains energized by the law, creatively using it to promote transparency and accountability across India.

RTI कानून पर खतरा, एक्टिविस्ट निखिल डे ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को बताया बड़ी चुनौती

RTI एक्टिविस्ट निखिल डे ने कहा कि 21 साल पहले बना सूचना का अधिकार (RTI) कानून अब दबाव में है। उन्होंने बताया कि हाल के संशोधनों से केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों पर नियंत्रण मिल गया है, जिससे पद खाली हैं और काम अटका पड़ा है। डे ने गंभीर चिंता जताई कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, RTI द्वारा स्थापित पारदर्शिता व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, एक बड़ा समुदाय इस कानून से उत्साहित है और भारत भर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए इसका रचनात्मक रूप से उपयोग कर रहा है।