Builder ordered to refund Rs 62.7 lakh with 12% interest for delayed possession

Times of India · business

A Chandigarh consumer commission has ordered a real estate firm to refund Rs 62.7 lakh with 12% annual interest to a homebuyer couple due to significant delays in flat possession. The builder repeatedly postponed delivery, stopped monthly compensation payments after a year, and issued a possession letter despite the apartment lacking a fire safety certificate. The commission found the firm guilty of deficiency in service and unfair trade practices, also awarding Rs 1.1 lakh for mental agony and litigation costs.

बिल्डर को 12% ब्याज के साथ ₹62.7 लाख वापस करने का आदेश कब्ज़ा मिलने में देरी पर उपभोक्ता आयोग का फैसला

चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने एक रियल एस्टेट कंपनी को घर खरीदार दंपति को फ्लैट का कब्ज़ा मिलने में भारी देरी के कारण ₹62.7 लाख की राशि 12% सालाना ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। बिल्डर ने बार-बार डिलीवरी टाली, एक साल बाद मासिक हर्जाना देना बंद कर दिया, और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना ही कब्ज़े का पत्र जारी कर दिया। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया, और मानसिक परेशानी व मुकदमेबाजी के खर्च के लिए ₹1.1 लाख का हर्जाना भी दिया।