Draft Petroleum Bill Floated to Decriminalise Minor Offences, Introduce Civil Penalties

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The Ministry of Petroleum and Natural Gas has proposed decriminalising minor offences related to petroleum products through a draft Petroleum (Amendment) Bill, 2026. The amendments aim to rationalise the existing legal framework, moving away from treating breaches of licenses as criminal offences. Instead, the bill suggests imposing civil penalties through an administrative mechanism. This move is intended to provide adequate deterrence against specific serious offences while streamlining regulatory issues.

पेट्रोलियम विधेयक का मसौदा पेश, छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त करने और नागरिक दंड का प्रस्ताव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक मसौदा पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। संशोधनों का उद्देश्य मौजूदा कानूनी ढांचे को तर्कसंगत बनाना है, लाइसेंस के उल्लंघन को आपराधिक अपराध मानने से दूर जाना है। इसके बजाय, विधेयक एक प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से नागरिक दंड लगाने का सुझाव देता है। इस कदम का उद्देश्य विशिष्ट गंभीर अपराधों के खिलाफ पर्याप्त निवारण प्रदान करना है, साथ ही नियामक मुद्दों को सुव्यवस्थित करना है।