Supreme Court Refuses PIL on School Ragging Law

The Hindu · india

The Supreme Court has declined to hear a Public Interest Litigation seeking a central law and uniform guidelines to combat bullying and ragging in schools nationwide. A bench stated that the court had already issued a judgment addressing these issues, making a new petition unnecessary for implementation. However, the petitioner was permitted to submit a representation to the relevant authorities. The plea had sought directions for a central legislation and supplementary guidelines to ensure effective handling of bullying and ragging complaints.

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल रैगिंग कानून पर PIL सुनने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के स्कूलों में बदमाशी और रैगिंग से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून और समान दिशानिर्देश मांगने वाली जनहित याचिका (PIL) सुनने से इनकार कर दिया है। एक बेंच ने कहा कि अदालत ने पहले ही इन मुद्दों को संबोधित करने वाला एक फैसला जारी कर दिया है, जिससे कार्यान्वयन के लिए एक नई याचिका अनावश्यक हो गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। याचिका में बदमाशी और रैगिंग शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून और पूरक दिशानिर्देशों के लिए निर्देश मांगे गए थे।