Supreme Court Boosts Pedestrian Rights Amidst Harrowing Road Realities

Times of India · india

Despite a Supreme Court order affirming the fundamental right to walk, pedestrians face harrowing realities on Indian roads, with government agencies prioritizing vehicles over walkers. Roads are widened for cars, and pedestrian right-of-way laws remain unenforced. A recent study indicates that vehicle speed is the primary cause of pedestrian crashes, accounting for 94% of incidents. Many accidents occur on roads with two-way traffic and highways, even in good weather and road conditions, highlighting a critical need for improved pedestrian infrastructure and enforcement.

सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने वालों के अधिकार बढ़ाए सड़क की भयावह हकीकत के बीच

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कि पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है, भारतीय सड़कों पर पैदल चलने वालों को भयावह हकीकत का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ सरकारी एजेंसियां ​​वाहनों को पैदल चलने वालों से ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं। कारों के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, और पैदल चलने वालों के अधिकार के कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि पैदल चलने वालों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों की गति है, जो 94% घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार है।