Housing Societies Cannot Veto Tenant Decisions

Times of India · india

Homeowners generally have the right to rent out their flats, but this right can be subject to conditions outlined in society bye-laws and state regulations. While Resident Welfare Associations (RWAs) cannot automatically veto an owner's decision, they may have a say in certain situations. The Supreme Court has affirmed that apartment ownership laws grant exclusive rights to flat owners, with associations focused on common area management. Homeowners should review their specific society's registered bye-laws for any rental restrictions, as RWA circulars may not be legally binding.

हाउसिंग सोसाइटी किरायेदार के फैसले को वीटो नहीं कर सकती

आम तौर पर घर मालिकों को अपने फ्लैट किराए पर देने का अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार सोसाइटी के उपनियमों और राज्य के नियमों में बताई गई शर्तों के अधीन हो सकता है। जबकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) स्वचालित रूप से किसी मालिक के फैसले को वीटो नहीं कर सकते, कुछ स्थितियों में उनकी राय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि अपार्टमेंट स्वामित्व कानून फ्लैट मालिकों को विशेष अधिकार देते हैं, जिसमें एसोसिएशन सामान्य क्षेत्र प्रबंधन पर केंद्रित होते हैं। घर मालिकों को किराये पर प्रतिबंध के लिए अपनी विशिष्ट सोसाइटी के पंजीकृत उपनियमों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि RWA के परिपत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं।