Supreme Court: Creditors Are Protagonists in Insolvency Resolution

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The Supreme Court has identified the Committee of Creditors (CoC) as the central figure in insolvency resolution proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. This committee holds the ultimate authority to decide the future of a distressed corporate debtor. The CoC's decision will determine whether the company is revived through a resolution plan or faces liquidation. Regardless of the chosen path, the primary objective remains the resolution of financial stress while ensuring the maximum possible value is realised from the debtor's assets.

सुप्रीम कोर्ट: दिवालियापन समाधान में लेनदार ही मुख्य भूमिका में

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत दिवालियापन समाधान की कार्यवाही में लेनदारों की समिति (CoC) को मुख्य व्यक्ति के रूप में पहचाना है। इस समिति के पास संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार के भविष्य का फैसला करने का अंतिम अधिकार है। CoC का निर्णय यह तय करेगा कि कंपनी को समाधान योजना के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा या परिसमापन का सामना करना पड़ेगा। चुने गए रास्ते की परवाह किए बिना, प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय तनाव का समाधान सुनिश्चित करना है, साथ ही देनदार की संपत्ति से अधिकतम संभव मूल्य प्राप्त करना है।