Tribunal Sets Aside ₹50 Lakh Attachment in Cash-for-Vote

Times of India · politics

Chief Minister Revanth Reddy and three others have received relief as the Appellate Tribunal set aside an order confirming the Enforcement Directorate's attachment of ₹50 lakh in the 2015 cash-for-vote case. The tribunal ruled that the ED could not attach an equivalent amount when the alleged bribe money had already been seized and was in trial court custody. The case involves an alleged bribe offer made in May 2015 ahead of an MLC election. The tribunal's decision means the attached funds cannot be seized by the ED under these circumstances.

ट्रिब्यूनल ने ₹50 लाख की नकदी जब्त करने का आदेश रद्द किया

चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तीन अन्य को राहत मिली है क्योंकि अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में ₹50 लाख की नकदी जब्त करने के Enforcement Directorate के आदेश को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ED तब तक बराबर की रकम जब्त नहीं कर सकती जब तक कि कथित रिश्वत की रकम पहले से ही जब्त न हो और ट्रायल कोर्ट की हिरासत में न हो। यह मामला मई 2015 में MLC चुनाव से पहले कथित रिश्वत की पेशकश से जुड़ा है। ट्रिब्यूनल के फैसले का मतलब है कि इन परिस्थितियों में ED जब्त की गई रकम को नहीं ले सकती।