Andhra Pradesh Govt. Fights for 34% BC Quota in Local Bodies

The Hindu · india

The Andhra Pradesh government is intensifying its legal efforts in the Supreme Court to reinstate a 34% reservation for Backward Classes (BCs) in local bodies. Ministers stated they are preparing to challenge legal obstacles to reservations exceeding the 50% cap, using empirical data and analysis of recent court rulings. The government aims to restore the quota, which was allegedly reduced from 34% to 24% by the previous administration without proper legislative changes. This move seeks to ensure social justice and adequate political representation for BC communities.

आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों में 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए लड़ रही है

आंध्र प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 34% आरक्षण बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने कानूनी प्रयासों को तेज कर रही है। मंत्रियों ने कहा कि वे हाल के अदालती फैसलों के अनुभवजन्य डेटा और विश्लेषण का उपयोग करके 50% की सीमा से अधिक आरक्षण की कानूनी बाधाओं को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य उस कोटे को बहाल करना है, जिसे कथित तौर पर पिछली सरकार ने उचित विधायी बदलावों के बिना 34% से घटाकर 24% कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य बीसी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।