Supreme Court Suggests Independent Commission For Legal Education Reform In India

Hindustan Times · education

The Supreme Court of India has urged the Union government to establish an independent National Legal Education Commission to govern legal training. Chief Justice of India Surya Kant highlighted the need for dedicated, multi-disciplinary governance, moving away from the Bar Council of India's dual role. The BCI, responsible for both academic standards and practicing lawyers, has struggled to update syllabi and align with national reforms like the NEP 2020. This judicial push aims to address systemic regulatory deficits and a disconnect between legal education and broader higher education policies.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कानूनी शिक्षा सुधार के लिए स्वतंत्र आयोग का सुझाव दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानूनी प्रशिक्षण के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा आयोग (National Legal Education Commission) स्थापित करने का आग्रह किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) की दोहरी भूमिका से हटकर समर्पित, बहु-विषयक शासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बीसीआई, जो अकादमिक मानकों और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों दोनों के लिए जिम्मेदार है, ने NEP 2020 जैसे राष्ट्रीय सुधारों के साथ तालमेल बिठाने और सिलेबस को अपडेट करने के लिए संघर्ष किया है। इस न्यायिक प्रयास का उद्देश्य प्रणालीगत नियामक कमियों और कानूनी शिक्षा तथा व्यापक उच्च शिक्षा नीतियों के बीच एक जुड़ाव को संबोधित करना है।