India's Urbanisation Plan Lacks Unified Approach, Risks Undercount

The Hindu · india

Despite official recognition of India's ongoing urbanisation across a rural-urban continuum, the upcoming Census 2027 will rely on outdated 2011 definitions. This approach risks significantly undercounting India's urban population. A comprehensive National Urbanisation Policy is urgently needed to address this definitional gap. Such a policy could establish the necessary institutional frameworks and fiscal mechanisms to accurately capture and manage the country's evolving urban landscape.

भारत के शहरीकरण की योजना में एकरूपता का अभाव जनगणना में कम आंकड़े आने का खतरा

भले ही भारत में ग्रामीण-शहरी निरंतरता के पार शहरीकरण को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन आगामी जनगणना 2027 पुरानी 2011 की परिभाषाओं पर निर्भर करेगी। इस तरीके से भारत की शहरी आबादी को काफी कम आंकने का खतरा है। इस परिभाषा के अंतर को दूर करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी नीति देश के बदलते शहरी परिदृश्य को सटीक रूप से पकड़ने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे और वित्तीय तंत्र स्थापित कर सकती है।