Sebi Proposes ₹50,000 Fine For Firms Not Cooperating With Monitors

Economic Times Markets · stocks

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed a ₹50,000 fine for each instance of non-cooperation by listed companies with monitoring agencies. These agencies oversee the utilisation of funds raised through public issues. Stricter enforcement measures could also lead to the freezing of promoters' demat accounts. If companies fail to provide information within timelines, monitoring agencies will be empowered to submit reports directly to stock exchanges, enhancing regulatory oversight.

सेबी ने निगरानी एजेंसियों के साथ सहयोग न करने वाली कंपनियों पर ₹50,000 जुर्माने का प्रस्ताव दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसियों के साथ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सहयोग न करने के प्रत्येक मामले के लिए ₹50,000 के जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। सख्त प्रवर्तन उपायों से प्रमोटरों के डीमैट खातों को फ्रीज भी किया जा सकता है। यदि कंपनियां समय-सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में विफल रहती हैं, तो निगरानी एजेंसियां नियामक निरीक्षण को बढ़ाने वाले स्टॉक एक्सचेंजों को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सशक्त होंगी।