Prior Approval Not Needed for Bribe Demand Probe: Supreme Court

Hindustan Times · india

The Supreme Court has ruled that prior approval is not required to investigate alleged bribe demands by public servants under the Prevention of Corruption Act. The court clarified that such demands are unconnected to the official duties protected by the law. This observation was made while dismissing an appeal by a Rajasthan police constable challenging a corruption charge. The bench emphasized that Section 17A of the Act, which requires prior approval for investigations into decisions or recommendations made during official duties, does not apply to offences like accepting bribes.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: रिश्वत मांगने की जांच के लिए पहले मंजूरी की ज़रूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों द्वारा कथित रिश्वत की मांग की जांच के लिए पहले से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी मांगें कानून द्वारा संरक्षित आधिकारिक कर्तव्यों से असंबद्ध हैं। यह टिप्पणी राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए की गई थी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 17ए, जिसके लिए आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लिए गए निर्णयों या सिफारिशों की जांच के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, रिश्वत स्वीकार करने जैसे अपराधों पर लागू नहीं होती है।