Supreme Court Fines UP ₹10 Lakh Over NSA Detention Order

Hindustan Times · india

The Supreme Court has imposed a ₹10 lakh fine on Uttar Pradesh for a National Security Act detention order, emphasizing that preventive detention cannot be punitive. The bench set aside a detention order issued by the Sambhal district magistrate, noting it was based solely on a custodial confession. The court highlighted that UP did not oppose the accused's claim of torture and argued detention was justified due to multiple cases. This verdict aims to balance stringent laws with personal liberty, preventing misuse of provisions for punishment.

नज़रबंदी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के एक नज़रबंदी आदेश के लिए उत्तर प्रदेश पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है, इस बात पर जोर देते हुए कि निवारक नज़रबंदी दंडात्मक नहीं हो सकती। पीठ ने संभल ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक नज़रबंदी आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि यह केवल हिरासत में इकबालिया बयान पर आधारित था। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपी ने आरोपी के यातना के दावे का विरोध नहीं किया और तर्क दिया कि कई मामलों के कारण नज़रबंदी उचित थी। इस फैसले का उद्देश्य कड़े कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है, ताकि सज़ा के लिए प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सके।