Poland's Court Crisis: President Won't Swear In Judges, Government Won't Publish Rulings

Hindustan Times · politics

Poland's Constitutional Tribunal is effectively paralysed amid a deep political crisis. The government has stopped publishing the court's rulings and appointed new judges, but President Andrzej Duda, an ally of the opposition, refuses to swear them in. This dispute, ongoing since 2015, centres on control of the court that determines the constitutionality of laws. The conflict reflects a broader struggle over Poland's alignment with European law versus national sovereignty, with the opposition denouncing recent actions as a coup.

पोलैंड में कोर्ट का संकट: राष्ट्रपति जजों को शपथ नहीं दिलाएंगे, सरकार फैसले प्रकाशित नहीं करेगी

पोलैंड का कांस्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल एक गहरे राजनीतिक संकट के बीच प्रभावी रूप से लकवाग्रस्त हो गया है। सरकार ने अदालत के फैसलों को प्रकाशित करना बंद कर दिया है और नए जजों की नियुक्ति की है, लेकिन राष्ट्रपति Andrzej Duda, जो विपक्ष के सहयोगी हैं, उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर रहे हैं। 2015 से चल रहा यह विवाद, कानूनों की संवैधानिकता तय करने वाली अदालत पर नियंत्रण को लेकर है। यह संघर्ष पोलैंड के यूरोपीय कानून के साथ संरेखण बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता पर व्यापक संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें विपक्ष हालिया कार्रवाइयों की तख्तापलट के रूप में निंदा कर रहा है।