UPI MDR: Govt Denies Taxing Consumers, Earnings Shared

Mint · business

New UPI merchant discount rates (MDR) above ₹2,000, effective October 15, will not cost consumers, government sources clarified. This 0.4% MDR applies only to person-to-merchant transactions, not person-to-person transfers. Revenue will be shared among banks, payment gateways, and UPI apps, not go to the government. The Indian Banks' Association will launch an awareness campaign to address misconceptions about this fee, which aims to create a sustainable revenue model for digital payments.

यूपीआई एमडीआर: सरकार ने उपभोक्ताओं पर टैक्स लगाने से किया इनकार, कमाई साझा

अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह 0.4% MDR सिर्फ व्यापारी को भुगतान पर लागू होगा, लोगों के आपस में पैसे भेजने पर नहीं। यह पैसा बैंकों, पेमेंट गेटवे और UPI ऐप्स में बंटेगा, सरकार को नहीं मिलेगा। इस नई फीस को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।