Maharashtra Anti-Conversion Law Sparks Unease Among Minority Communities

The Hindu · india

Maharashtra's new Freedom of Religion Act, 2026, effective August 28, requires a 60-day notice to the District Magistrate for religious conversion. The law mandates prison terms of up to seven years for a first violation and ten years for repeat offenses if forced conversion is proven. Churches in the Mumbai Metropolitan Region are now asking worshippers for consent forms as a precautionary measure.

महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून से अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ी चिंता

महाराष्ट्र का नया फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026, जो 28 अगस्त से लागू है, के तहत धार्मिक परिवर्तन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन का नोटिस देना होगा। कानून में जबरन धर्मांतरण साबित होने पर पहली बार उल्लंघन पर सात साल तक की जेल और बार-बार अपराध करने पर दस साल की सजा का प्रावधान है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के चर्च अब एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं से सहमति फॉर्म मांग रहे हैं।