Supreme Court: Cops Can't Seek Digital Footprints For Roving Probes

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The Supreme Court has ruled that police cannot compel social media platforms to share an accused person's digital footprints from periods predating the alleged crime. The court stated that provisions of the Information and Technology Act should not be misused for 'roving and fishing inquiries' that breach the right to privacy. Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi emphasized the need for proportionality in police investigations, allowing digital footprint requests only when alternative methods prove inadequate. This order, protecting journalist Abhishek Upadhyay, is expected to set a precedent for privacy rights.

सुप्रीम कोर्ट: पुलिस अब मनमाने ढंग से डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मांग सकती

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुलिस किसी आरोपी के कथित अपराध से पहले की अवधि के डिजिटल फुटप्रिंट साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' के प्रावधानों का दुरुपयोग 'मनमानी और मछली पकड़ने जैसी पूछताछ' के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची ने पुलिस जांच में आनुपातिकता की आवश्यकता पर जोर दिया, केवल तभी डिजिटल फुटप्रिंट अनुरोधों की अनुमति दी जब वैकल्पिक तरीके अपर्याप्त साबित हों। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की सुरक्षा करने वाले इस आदेश से निजता के अधिकारों के लिए एक मिसाल कायम होने की उम्मीद है।