Madras HC Orders Tamil Nadu To Frame Bike Taxi Guidelines Within 6 Months

Times of India · india

The Madras High Court has directed the Tamil Nadu government to examine an expert committee's report and establish guidelines for bike taxi aggregators within six months. This directive comes after the state informed the court that a regulatory framework would be finalized post-report review. The court's order addresses a public interest litigation highlighting a regulatory vacuum concerning bike taxis, which impacts public safety and rider livelihoods. The state had previously formed a seven-member committee to study fares, safety, and operational aspects for these services.

मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु को आदेश बाइक टैक्सी के लिए 6 महीने में बनाएं नियम

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच करने और 6 महीने के भीतर बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश राज्य द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद आया है कि रिपोर्ट की समीक्षा के बाद एक नियामक ढांचा अंतिम रूप दिया जाएगा। अदालत का आदेश बाइक टैक्सी के संबंध में एक नियामक शून्य को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका को संबोधित करता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा और सवारों की आजीविका को प्रभावित करता है। राज्य ने पहले इन सेवाओं के लिए किराए, सुरक्षा और परिचालन पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सात-सदस्यीय समिति का गठन किया था।