Supreme Court Reserves Verdict on Creditors' Committee Power to Withdraw Approved Resolution Plans

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The Supreme Court has reserved its judgment on whether a Committee of Creditors (CoC) can withdraw a resolution plan after it has been approved and submitted to the National Company Law Tribunal (NCLT). The apex court heard arguments concerning Indian Bank's challenge to an NCLAT order that prevented withdrawal of a plan for TD Toll Road Private Limited. Indian Bank argued for the CoC's right to reconsider decisions based on material changes, citing improved financial conditions.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए जाने वाले फैसले को सुरक्षित रखा क्रेडिटर्स कमेटी की मंज़ूर रेज़ोल्यूशन प्लान वापस लेने की शक्ति पर

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) किसी रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी मिलने और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में जमा होने के बाद उसे वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने TD Toll Road Private Limited के प्लान को वापस लेने से रोकने वाले NCLAT के आदेश को चुनौती देने वाली इंडियन बैंक की दलीलों को सुना। इंडियन बैंक ने बेहतर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए, महत्वपूर्ण बदलावों के आधार पर फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए CoC के अधिकार की वकालत की।