India's Insolvency Regulator Shields Healthy Real Estate Projects from Developer Insolvency

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India's insolvency regulator, the IBBI, has introduced new rules allowing financially sound real estate projects to be shielded from bankruptcy proceedings against their developers. A committee of creditors can now recommend excluding individual projects from the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) if the developer faces insolvency. This exclusion requires approval from creditors holding 66% of the voting share and clearance from the National Company Law Tribunal. The move aims to protect homebuyers from disruptions caused by defaults in other parts of a developer's portfolio, enhancing transparency and stakeholder interests.

भारत का दिवाला नियामक स्वस्थ रियल एस्टेट परियोजनाओं को डेवलपर दिवालियापन से बचाएगा

भारत के दिवाला नियामक, IBBI, ने नए नियम पेश किए हैं जो डेवलपर्स के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही से वित्तीय रूप से मजबूत रियल एस्टेट परियोजनाओं को बचाने की अनुमति देते हैं। यदि डेवलपर दिवालियापन का सामना करता है तो लेनदारों की एक समिति अब कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से व्यक्तिगत परियोजनाओं को बाहर करने की सिफारिश कर सकती है। इस बहिष्करण के लिए 66% वोटिंग शेयर वाले लेनदारों की मंजूरी और National Company Law Tribunal से मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस कदम का उद्देश्य खरीदारों को डेवलपर के पोर्टफोलियो के अन्य हिस्सों में डिफ़ॉल्ट के कारण होने वाली बाधाओं से बचाना है, जिससे पारदर्शिता और हितधारकों के हितों में वृद्धि हो।