Karnataka Labour Dept Pushes for 'Priority' Hiring of Locals

Times of India · politics

Karnataka's labour department is renewing efforts to promote the hiring of Kannadigas in the private sector, proposing "priority" for local candidates instead of mandatory quotas. This revised approach aims to bypass legal challenges faced by earlier drafts that suggested significant job reservations. The department seeks to gain the power to track private companies' employment records and monitor local hires. However, the bill faces potential opposition from other government departments and concerns about triggering similar protectionist measures in other states.

कर्नाटक श्रम विभाग स्थानीय लोगों को 'वरीयता' पर नौकरी देने के लिए जोर दे रहा है

कर्नाटक का श्रम विभाग निजी क्षेत्र में कन्नड़ भाषियों को नौकरी देने के प्रयासों को फिर से शुरू कर रहा है, जिसमें अनिवार्य कोटे के बजाय स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 'वरीयता' का प्रस्ताव है। यह संशोधित दृष्टिकोण पहले के मसौदों द्वारा सामना की गई कानूनी चुनौतियों से बचने का लक्ष्य रखता है जिसमें महत्वपूर्ण नौकरी आरक्षण का सुझाव दिया गया था। विभाग निजी कंपनियों के रोजगार रिकॉर्ड को ट्रैक करने और स्थानीय नियुक्तियों की निगरानी करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हालांकि, विधेयक को अन्य सरकारी विभागों से संभावित विरोध और अन्य राज्यों में इसी तरह के संरक्षणवादी उपायों को शुरू करने के बारे में चिंताओं का सामना करना पड़ता है।