Karnataka Revises Penalties For Officials And False Grievances Under New Act

The Hindu · india

Karnataka has revised penalties for officials and citizens under the Sakala Services (Amendment) Act, 2026. Officials failing to deliver services or dispose of appeals within timelines will face financial penalties deducted from their salaries, ranging from ₹20 to ₹100 per day, capped at ₹1,500. For deficient service or wrongful rejection of applications, officers may be fined up to ₹1,500. The amendment also penalises citizens who file false or malicious complaints, imposing a ₹1,500 fine per application for ulterior motives, with repeat offences incurring additional penalties.

कर्नाटक ने नए कानून के तहत अधिकारियों और झूठी शिकायतों पर दंड बढ़ाया

कर्नाटक ने सकला सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत अधिकारियों और नागरिकों के लिए दंड को संशोधित किया है। समय-सीमा के भीतर सेवाओं को वितरित करने या अपीलों का निपटारा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को उनके वेतन से ₹20 से ₹100 प्रति दिन तक का वित्तीय दंड देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,500 होगी। अपर्याप्त सेवा या आवेदनों की गलत अस्वीकृति के लिए, अधिकारियों पर ₹1,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधन में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज करने वाले नागरिकों को भी दंडित किया गया है, जिसमें अनुचित उद्देश्यों के लिए प्रति आवेदन ₹1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार अपराध करने पर अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा।