Parliamentary Panel May Recommend Action On Crypto Monitoring

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A parliamentary panel is preparing a report that may recommend government action on monitoring cryptocurrency transactions and legal frameworks for digital assets. The Standing Committee on Finance has been examining Virtual Digital Assets, including cryptocurrencies and NFTs, for over a year. The committee is likely to suggest using advanced technology for stricter monitoring. India currently does not recognize crypto as an asset and has no specific regulations, with the Finance Ministry previously warning of high risks and lack of recourse for losses.

संसदीय समिति की क्रिप्टो पर निगरानी के लिए कार्रवाई की सिफारिश

एक संसदीय समिति एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी और डिजिटल संपत्तियों के लिए कानूनी ढांचे पर सरकारी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। वित्त पर स्थायी समिति एक साल से अधिक समय से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं, की जांच कर रही है। समिति द्वारा सख्त निगरानी के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिए जाने की संभावना है। भारत वर्तमान में क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसके लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं, वित्त मंत्रालय ने पहले उच्च जोखिमों और नुकसान के लिए कोई उपाय न होने की चेतावनी दी थी।