Supreme Court Cancels Bail for Corporator, Citing Abuse of Mandate

TV9 Hindi · india

The Supreme Court has ruled that elected representatives cannot act as police, administrators, or courts, emphasizing that a public mandate is not a license for intimidation. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta revoked the bail of a Kalyan Dombivli Municipal Corporation corporator and three others accused of assaulting hospital staff. The court stated that while power comes from votes, it must be exercised within legal boundaries. Such actions by elected officials can erode public trust in the rule of law.

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेटर की जमानत रद्द की जनता के अधिकार का दुरुपयोग बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधि पुलिस, प्रशासक या अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर दिया कि जनता का समर्थन उन्हें डराने-धमकाने का लाइसेंस नहीं देता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक कॉर्पोरेटर और तीन अन्य लोगों की जमानत रद्द कर दी। इन पर अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि भले ही शक्ति वोटों से मिलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानूनी दायरे में ही होना चाहिए। चुने हुए अधिकारियों के ऐसे काम कानून के शासन में जनता के भरोसे को कम कर सकते हैं।