Karnataka Govt Employees' Services Now Under Sakala Act; Fines For Delays

The Hindu · india

Karnataka has brought government employees' personnel and service-related requests under the Sakala Services Act, 2011. This administrative reform, based on Administrative Reforms Commission-2 recommendations, mandates time-bound delivery for internal staff services across all departments. Strict timelines have been set for various requests, including salary disbursement within three days and medical reimbursement claims within 30 days. The amendment also revises financial penalties for officials who default and for citizens filing frivolous or malicious grievances, aiming for transparent, efficient, and accountable public service delivery.

कर्नाटक सरकारी कर्मचारियों की सेवाएँ अब सकला एक्ट के तहत; देरी पर जुर्माना

कर्नाटक ने सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक और सेवा-संबंधी अनुरोधों को सकला सेवा अधिनियम, 2011 के तहत ला दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग-2 की सिफारिशों पर आधारित यह प्रशासनिक सुधार, सभी विभागों में आंतरिक कर्मचारियों की सेवाओं के लिए समयबद्ध डिलीवरी अनिवार्य करता है। वेतन वितरण तीन दिनों के भीतर और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को 30 दिनों के भीतर सहित विभिन्न अनुरोधों के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस संशोधन में उन अधिकारियों के लिए वित्तीय दंड का भी संशोधन किया गया है जो चूक करते हैं और उन नागरिकों के लिए जो तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज करते हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह सार्वजनिक सेवा वितरण है।