Gujarat HC Seeks Govt Reply on Property Sale

Times of India · india

The Gujarat High Court has issued a notice to the state government regarding a petition challenging the requirement of prior permission for property sales between individuals of different communities. The petitioners argue that authorities are insisting on permission for a commercial property sale in Ahmedabad, even though it is not located in a notified disturbed area or within its 500-meter buffer zone. A 2023 notification requires a certificate confirming the property's location relative to disturbed areas.

गुजरात HC ने संपत्ति बिक्री पर सरकार से मांगा जवाब

गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के लोगों के बीच संपत्ति की बिक्री के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिकारी अहमदाबाद में एक वाणिज्यिक संपत्ति की बिक्री के लिए अनुमति पर जोर दे रहे हैं, भले ही वह अधिसूचित अशांत क्षेत्र या उसके 500 मीटर के बफर जोन में स्थित न हो। 2023 की एक अधिसूचना में अशांत क्षेत्रों के संबंध में संपत्ति के स्थान की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।