Mumbai University May De-Affiliate Law Colleges Due To Staff Shortage

Times of India · education

Mumbai University is considering de-affiliating law colleges that have not recruited approved staff, including principals and assistant professors, by a Bombay High Court-mandated deadline. This action follows a self-operative court order from August, based on an undertaking from defaulting colleges. While 50 law colleges were previously penalised with reduced intake, only 21 challenged this in court and may face de-affiliation. Colleges cited a lack of eligible candidates and low interest in joining as reasons for the staff shortage. The case is scheduled for a hearing on Monday.

मुंबई यूनिवर्सिटी स्टाफ की कमी के कारण लॉ कॉलेजों की मान्यता रद्द करने पर विचार कर सकती है

मुंबई यूनिवर्सिटी उन लॉ कॉलेजों की मान्यता रद्द करने पर विचार कर रही है जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा तय समय सीमा तक प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित स्वीकृत स्टाफ की भर्ती नहीं की है। यह कार्रवाई डिफॉल्टिंग कॉलेजों से मिले एक अंडरटेकिंग के आधार पर, अगस्त के एक सेल्फ-ऑपरेटिव कोर्ट ऑर्डर के बाद हुई है। जबकि पहले 50 लॉ कॉलेजों को इंटेक कम करके दंडित किया गया था, केवल 21 ने अदालत में इसे चुनौती दी और उन्हें डी-एफिलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। कॉलेजों ने स्टाफ की कमी के कारणों के रूप में योग्य उम्मीदवारों की कमी और शामिल होने में कम रुचि का हवाला दिया। मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है।