India Rejects UN Human Rights Office Concerns Over Delhi Detentions

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India has rejected the United Nations Human Rights Office's concerns regarding detentions of protesters in New Delhi, labelling them "misplaced" and an "unwarranted interference" in internal affairs. India stated that its Constitution guarantees the right to peaceful assembly, safeguarded by democratic institutions, an independent judiciary, and free media. The government affirmed that authorities act lawfully, with courts available for grievance redressal. India urged the OHCHR to apply similar scrutiny to large-scale protests elsewhere, emphasizing impartiality.

भारत ने दिल्ली में हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की चिंताओं को खारिज किया

भारत ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की चिंताओं को खारिज कर दिया है, इसे "गलत" और आंतरिक मामलों में "अनुचित हस्तक्षेप" बताया है। भारत ने कहा कि उसका संविधान शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे लोकतांत्रिक संस्थाओं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित किया गया है। सरकार ने पुष्टि की कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करते हैं, और अदालतों में शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध है। भारत ने OHCHR से अन्यत्र बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों पर भी इसी तरह की जांच लागू करने का आग्रह किया, निष्पक्षता पर जोर दिया।