India's Law on Internet Shutdowns: Who Can Order, What's Required

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Mobile internet was suspended near Delhi's Jantar Mantar ahead of a protest, bringing India's internet shutdown laws into focus. The Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, govern these suspensions, replacing 2017 rules. Section 20(2)(b) of the Telecommunications Act, 2023, allows central or state governments to order shutdowns for public emergency or safety. Orders must be written, specify reasons, affected areas, service types, and duration, and cannot exceed 15 days. A review committee examines compliance, and the Supreme Court has mandated public disclosure of such orders.

भारत में इंटरनेट शटडाउन के कानून: कौन कर सकता है आदेश, क्या है ज़रूरी

दिल्ली के जंतर मंतर के पास विरोध प्रदर्शन से पहले मोबाइल इंटरनेट निलंबित कर दिया गया था, जिससे भारत के इंटरनेट शटडाउन कानूनों पर ध्यान केंद्रित हुआ। टेलीकम्युनिकेशंस (टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज) रूल्स, 2024, इन निलंबनों को नियंत्रित करते हैं, जो 2017 के नियमों की जगह लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 की धारा 20(2)(b) केंद्र या राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा के लिए शटडाउन का आदेश देने की अनुमति देती है। आदेश लिखित होने चाहिए, कारणों, प्रभावित क्षेत्रों, सेवा प्रकारों और अवधि को निर्दिष्ट करना चाहिए, और 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकते। एक समीक्षा समिति अनुपालन की जांच करती है, और Supreme Court ने ऐसे आदेशों के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया है।