Exporters' Membership to EPCs Based on Performance

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The Foreign Trade Policy mandates exporters to obtain a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) from an Export Promotion Council (EPC) to access benefits. Recently, the commerce ministry relaxed this rule by increasing the de minimis exemption for small-value export consignments. This exemption was raised from ₹10,000 to ₹3 lakh, easing the process for smaller exporters. The move suggests a shift towards encouraging participation based on actual export performance rather than mandatory registration for all.

निर्यातकों की सदस्यता प्रदर्शन पर आधारित होगी

के तहत निर्यातकों को फायदे लेने के लिए Export Promotion Council (EPC) से Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) लेना ज़रूरी है। हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने छोटे-छोटे निर्यात शिपमेंट के लिए de minimis छूट को बढ़ाकर इस नियम में ढील दी है। यह छूट ₹10,000 से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे निर्यातकों के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है। यह कदम सभी के लिए अनिवार्य पंजीकरण के बजाय वास्तविक निर्यात प्रदर्शन के आधार पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।