Expert Panel Recommends Ending KIIFB Borrowings, Cites Financial Burden

Times of India · politics

An expert committee report tabled in the Kerala assembly has recommended that the Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) cease fresh market borrowings. The committee, chaired by Sudha Pillai, suggested the state government take over KIIFB's outstanding debt and fund unfinished projects through the budget. The report highlighted that KIIFB operated independently, bypassing government controls and imposing a significant financial burden, with estimated additional costs of Rs 13,103 crore. It also flagged irregularities in consultancy payments, land acquisition, and publicity expenditure, recommending a comprehensive audit.

विशेषज्ञ समिति ने KIIFB की उधारी खत्म करने की सिफारिश की वित्तीय बोझ का दिया हवाला

केरल विधानसभा में पेश की गई एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) नई बाजार उधारी बंद करे। सुधाम पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार KIIFB के बकाया कर्ज का भुगतान करे और अधूरी परियोजनाओं को बजट के माध्यम से वित्त पोषित करे। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि KIIFB सरकारी नियंत्रणों को दरकिनार करते हुए स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, जिससे अनुमानित 13,103 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के साथ एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ रहा था।