Haryana Power Discoms Challenge Parallel Licence Grant to Private Firm

The Hindu · india

State-owned power distribution companies in Haryana have filed a review petition with the Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC), challenging the parallel distribution licence granted to a private company. They argue the licence violates the Electricity Act, 2003, and statutory rules, and question HERC's reliance on an Expert Committee's findings. Meanwhile, power employees' associations have filed caveats before the Appellate Tribunal for Electricity, seeking to prevent ex-parte orders and advocating for the revocation of the parallel licence. They warn of nationwide protests if privatisation policies are imposed.

हरियाणा पावर डिस्कॉम ने निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने को दी चुनौती

हरियाणा की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने एक निजी कंपनी को दिए गए समानांतर वितरण लाइसेंस को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह लाइसेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 और नियमों का उल्लंघन करता है, और वे HERC के एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं, बिजली कर्मचारियों के संगठनों ने अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity) में कैविएट दाखिल कर दिए हैं ताकि एकतरफा आदेशों को रोका जा सके और समानांतर लाइसेंस रद्द हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निजीकरण की नीतियां थोपी गईं तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होंगे।