Centre Passes Forest Rights Issues to States

The Hindu · india

The Centre has stated that State governments are responsible for the implementation of the forest rights law. This clarification comes amid concerns raised by protesters regarding the Ken-Betwa project. By deferring the responsibility, the Union government indicates that the States will now handle the specific issues and concerns brought forth by the protesters.

केंद्र ने राज्यों को सौंपे वन अधिकार के मुद्दे

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वन अधिकार कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह बात केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शनकारियों की चिंताओं के बीच आई है। जिम्मेदारी टालकर, केंद्र सरकार ने इशारा किया है कि अब राज्य ही प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाए गए खास मुद्दों और चिंताओं को संभालेंगे।