UK Supreme Court Hears Challenge Against Palestine Action's Terrorist Designation

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The UK's highest court is hearing an appeal against the government's decision to proscribe Palestine Action as a terrorist organisation. The direct action group was banned last year, a move criticised by rights groups like Amnesty International and Liberty. Cofounder Huda Ammori argues the ban infringes on freedom of speech and the right to protest. Demonstrators gathered outside the court, with around 25 arrested. Amnesty International stated the government is misusing terrorism powers and called for the ban to be lifted.

यूके सुप्रीम कोर्ट ने पैलेस्टीन एक्शन को आतंकवादी घोषित करने की चुनौती पर सुनवाई की नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच तनाव

यूके की सर्वोच्च अदालत सरकार के पैलेस्टीन एक्शन को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुन रही है। डायरेक्ट एक्शन ग्रुप को पिछले साल प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल और लिबर्टी जैसे मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की थी। सह-संस्थापक हुडा अममोरी का तर्क है कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सरकार आतंकवाद विरोधी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और प्रतिबंध हटाने की मांग की।