Supreme Court Should Not Write AI Rules

Times of India · technology

The Supreme Court has expressed a desire for safeguards against artificial intelligence, but the creation of such rules involves policy decisions that fall under the legislature's purview. While the court can regulate its own use of AI, it should exercise caution before imposing a national code. This distinction highlights the separation of powers between the judiciary and the legislative branch in shaping technological policy.

सुप्रीम कोर्ट को AI के नियम नहीं बनाने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ सुरक्षा उपायों की इच्छा जताई है, लेकिन ऐसे नियमों का निर्माण नीतिगत निर्णय शामिल करता है जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि अदालत AI के अपने उपयोग को नियंत्रित कर सकती है, उसे राष्ट्रीय कोड लागू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। यह अंतर तकनीकी नीति को आकार देने में न्यायपालिका और विधायी शाखा के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर प्रकाश डालता है।