Centre Orders Rice Stock Disclosure, Allows Five States To Impose Limits

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The Centre has mandated traders, wholesalers, and millers nationwide to declare their rice and paddy stocks. This directive, effective November 6, aims to curb hoarding amid rising rice prices attributed to an uneven monsoon. Five southern states – Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Telangana – have been granted permission to impose stock limits until January 31, 2027. The government is also increasing rice allocation for sale as Bharat Rice and doubling the target for Open Market Sale Scheme auctions to improve availability.

केंद्र ने चावल स्टॉक का खुलासा करने का आदेश दिया, पांच राज्यों को सीमाएं लगाने की अनुमति दी

केंद्र ने देश भर के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और मिल मालिकों को चावल और धान के स्टॉक का खुलासा करने का आदेश दिया है। यह निर्देश, 6 नवंबर से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य असमान मानसून के कारण चावल की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी को रोकना है। पांच दक्षिणी राज्यों - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना - को 31 जनवरी, 2027 तक स्टॉक सीमाएं लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार भारत राइस के रूप में बिक्री के लिए चावल आवंटन बढ़ा रही है और उपलब्धता में सुधार के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) की नीलामी के लक्ष्य को दोगुना कर रही है।