Karnataka HC Strikes Down 56% Reservation Law As Unconstitutional

Times of India · india

The Karnataka High Court has declared the state's law increasing reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to 56% as unconstitutional. A division bench ruled that the Act violates constitutional limits, pushing total reservations beyond the Supreme Court's 50% ceiling. The court also highlighted the state government's failure to consult mandatory constitutional bodies before enacting the legislation. This decision impacts the state government's reservation policy and its implementation.

कर्नाटक HC ने 56% आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा का उल्लंघन

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 56% करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, जिससे कुल आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा से अधिक हो गया है। अदालत ने इस कानून को बनाने से पहले अनिवार्य संवैधानिक निकायों से परामर्श करने में राज्य सरकार की विफलता को भी उजागर किया। यह निर्णय राज्य सरकार की आरक्षण नीति और उसके कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।