Madras HC Bars Private Institutions, Employers From Collecting Caste Details

Times of India · india

The Madras High Court has ruled that private educational institutions and employers in Tamil Nadu cannot mandatorily collect caste details. A public interest litigation highlighted that such compulsory collection during admissions could lead to discrimination. While colleges typically collect reservation status, community certificates are usually gathered later for scholarship verification. The court's order aims to prevent discrimination and protect informational privacy by prohibiting the collection of caste information without statutory backing. This directive ensures a fairer admission and employment process.

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला निजी संस्थान और नियोक्ता जाति का विवरण नहीं मांगेंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु में निजी शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं द्वारा जाति का विवरण अनिवार्य रूप से एकत्र नहीं किया जा सकता है। एक जनहित याचिका में बताया गया कि प्रवेश के दौरान ऐसी अनिवार्य वसूली भेदभाव को जन्म दे सकती है। जहाँ कॉलेज आमतौर पर आरक्षण की स्थिति एकत्र करते हैं, वहीं छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र बाद में लिए जाते हैं। अदालत का आदेश वैधानिक समर्थन के बिना जाति की जानकारी एकत्र करने पर रोक लगाकर भेदभाव को रोकने और सूचना की गोपनीयता की रक्षा करना चाहता है। यह निर्देश प्रवेश और रोजगार की प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाना सुनिश्चित करता है।