Demonetisation A Decade Later Fails To Curb Black Money And Corruption

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A decade after Prime Minister Narendra Modi's demonetisation move, a comparison of his 2016 speech with official data indicates the policy has not met its stated goals. The initiative aimed to curb black money, corruption, fake currency, and terrorism by rendering 86% of Indian currency useless. However, untaxed cash remains prevalent in the economy, corruption levels have not significantly changed, and law enforcement agencies continue to face challenges with terrorist financing. The policy's effectiveness in achieving its primary objectives is therefore questioned.

विमुद्रीकरण के एक दशक बाद भी काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण के फैसले के एक दशक बाद, उनके 2016 के भाषण की आधिकारिक आंकड़ों से तुलना बताती है कि यह नीति अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है। इस पहल का उद्देश्य 86% भारतीय मुद्रा को बेकार करके काले धन, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर लगाम लगाना था। हालांकि, अर्थव्यवस्था में कर-वसूली न की गई नकदी अभी भी प्रचलित है, भ्रष्टाचार के स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, नीति की अपने प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता पर सवाल उठाया गया है।