Supreme Court to Define Protesters' Privacy Rights in Public Spaces

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The Supreme Court has agreed to examine the privacy rights of individuals during public protests. Lawyers representing recent protesters in Delhi claimed their privacy was breached by police deployment of CCTV cameras and facial recognition tools. The court will scrutinize the use of data generated by these technologies to prevent harassment. Solicitor General Tushar Mehta argued cameras ensure protester safety and prevent damage by anti-social elements, citing past incidents. The bench questioned if matching IDs with criminal databases constitutes a legitimate state interest, issuing a notice on the petition.

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनकारियों के निजता के अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यक्तियों के निजता के अधिकारों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली में हाल के प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दावा किया कि पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों और चेहरे की पहचान वाले उपकरणों की तैनाती से उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है। अदालत उत्पीड़न को रोकने के लिए इन तकनीकों द्वारा उत्पन्न डेटा के उपयोग की जांच करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कैमरे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति को रोकते हैं, और पिछले घटनाओं का हवाला दिया।