India's WTO Stand on Food Security Safeguards Millions

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In July 2014, India refused to advance the Trade Facilitation Agreement at the WTO, a move that protected its food security programs. The government buys food grains from farmers at minimum support prices and distributes them to vulnerable populations, a system known as public stockholding. WTO rules, however, measure subsidies using outdated 1986-88 prices, potentially classifying India's essential food security measures as excessive support. This stance, shared by many developing nations, highlighted flaws in WTO rules and aimed to secure greater certainty for food distribution and farmer livelihoods.

खाद्य सुरक्षा के लिए भारत का WTO रुख लाखों लोगों को बचाता है

जुलाई 2014 में, भारत ने WTO में व्यापार सुगमता समझौते (Trade Facilitation Agreement) को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिससे उसके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की रक्षा हुई। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support prices) पर अनाज खरीदती है और इसे कमजोर आबादी में बांटती है, जिसे सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (public stockholding) प्रणाली कहा जाता है। हालांकि, WTO के नियम 1986-88 की पुरानी कीमतों का उपयोग करके सब्सिडी को मापते हैं, जिससे भारत के आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपायों को अत्यधिक समर्थन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।