Supreme Court Bars Online Platforms From Hosting Subscription-Based Sexual Content

The Hindu · india

The Supreme Court has directed all online intermediaries to prevent the hosting, uploading, or promotion of sexually explicit content depicting minors through paywalls or subscriptions. Justices J. B. Pardiwala and K. Vinod Chandran noted a lack of progress by social media platforms in curbing such material, despite previous directions. The court emphasized that children continue to access unsafe online spaces, even when prohibited. It has mandated the creation of a workable framework to ensure a safer internet for children, taking matters into its own hands due to regulatory inaction.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्रिप्शन आधारित यौन सामग्री पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया है कि वे पेवॉल या सब्सक्रिप्शन के जरिए नाबालिगों को दर्शाने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को होस्ट करने, अपलोड करने या बढ़ावा देने से रोकें। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन ने पिछले निर्देशों के बावजूद ऐसी सामग्री पर अंकुश लगाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की प्रगति की कमी पर ध्यान दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को असुरक्षित ऑनलाइन स्थानों तक पहुंच जारी है, भले ही उन्हें मना किया गया हो। नियामक निष्क्रियता के कारण, अदालत ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा बनाने का आदेश दिया है।