Israel's Parliament Operates Without a Single Constitution

TV9 Hindi · politics

Israel is heading for elections, with results expected. While often described as having no constitution, the country's governance is based on a collection of Basic Laws, institutional rules, court decisions, and political traditions. These Basic Laws, passed by the Knesset at different times, function as a constitutional framework, outlining how state institutions operate and protecting certain fundamental rights. This approach was adopted after the 1948 declaration of independence, as consensus on a unified constitution proved elusive.

इज़राइल की संसद बिना किसी एक संविधान के काम करती है एक अनोखी शासन प्रणाली

इज़राइल चुनावों की ओर बढ़ रहा है, जिसके नतीजे आने की उम्मीद है। हालाँकि इसे अक्सर बिना संविधान वाला देश बताया जाता है, लेकिन देश का शासन बुनियादी कानूनों, संस्थागत नियमों, अदालती फैसलों और राजनीतिक परंपराओं के एक संग्रह पर आधारित है। ये बुनियादी कानून, जो विभिन्न समयों पर क्नेसेट (संसद) द्वारा पारित किए गए थे, एक संवैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं, जो राज्य संस्थानों के संचालन को रेखांकित करते हैं और कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह दृष्टिकोण 1948 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अपनाया गया था, क्योंकि एक एकीकृत संविधान पर आम सहमति हासिल करना मुश्किल साबित हुआ।