Retailers Protest UPI MDR, Supreme Court Declines Stay

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Indian retailers are planning a nationwide 'No UPI Day' on October 2 to protest the proposed MDR on UPI payments, which they claim will cost ₹9,000 crore annually. The government recently introduced a 0.4% MDR on P2M UPI payments above ₹2,000, effective October 15, ending the zero MDR regime. While the Supreme Court refused to stay the rollout, it questioned the government on the levy and sought responses from the Centre, RBI, and NPCI.

पर खुदरा विक्रेताओं का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया

भारतीय खुदरा विक्रेता 2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी 'नो यूपीआई डे' मनाने की योजना बना रहे हैं ताकि यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित एमडीआर का विरोध किया जा सके, जिसका दावा है कि इससे सालाना ₹9,000 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार ने हाल ही में 15 अक्टूबर से प्रभावी 2,000 रुपये से ऊपर के पी2एम यूपीआई भुगतान पर 0.4% एमडीआर पेश किया है, जिससे शून्य एमडीआर व्यवस्था समाप्त हो गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोलआउट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, इसने सरकार से इस शुल्क के बारे में सवाल पूछे और केंद्र, आरबीआई और एनपीसीआई से जवाब मांगा।