Tata Trusts vs Tata Sons shareholder rights dispute

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Senior counsel Abhishek Singhvi stated that shareholder rights cannot be nullified in the Tata Trusts versus Tata Sons dispute. He highlighted the 100-year legacy and the crucial relationship between the two entities being ruptured. Singhvi argued that Tata Sons' board cannot exclude owners, emphasizing that 66% ownership by Tata Trusts is undeniable. He pointed to Article 118, requiring affirmative assent from trust nominees, as a protective measure for their large shareholding.

टाटा ट्रस्ट्स बनाम टाटा संस शेयरधारक अधिकार विवाद

अभिषेक सिंघवी ने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स बनाम टाटा संस मामले में शेयरधारकों के अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते। उन्होंने 100 साल की विरासत और दोनों संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण रिश्ते के टूटने पर जोर दिया। सिंघवी ने तर्क दिया कि टाटा संस का बोर्ड मालिकों को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स की 66% हिस्सेदारी निर्विवाद है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के नॉमिनी की सहमति आर्टिकल 118 के तहत ज़रूरी है, जो उनकी बड़ी हिस्सेदारी की सुरक्षा करता है।