Karnataka Cabinet to Appeal High Court Order Striking Down Reservation Law

The Hindu · india

The Karnataka Cabinet has decided to file an appeal before the Supreme Court against the High Court's order that struck down a law increasing reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes beyond the 50% ceiling. The High Court had ruled the increase constitutionally impermissible, as it breached the 50% limit established by the Supreme Court. The state government plans to explore options, including potentially including the proposal in the 9th Schedule of the Constitution. This decision impacts the aggregate reservation in the state, which had risen to 56%.

कर्नाटक कैबिनेट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी आरक्षण कानून रद्द करने का आदेश था

कर्नाटक कैबिनेट ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है जिसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था, जो 50% की सीमा से अधिक था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यह वृद्धि संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित 50% की सीमा का उल्लंघन करती है। राज्य सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रस्ताव को शामिल करने सहित अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की योजना बनाई है। इस फैसले का राज्य में कुल आरक्षण पर असर पड़ता है, जो बढ़कर 56% हो गया था।