Meerut Properties Face Demolition, Minister Promises Re-survey

TV9 Hindi · india

Following a Supreme Court order, 16,726 structures in Meerut's Zone-A have been identified as illegal and ordered for demolition or sealing. This has sparked protests among affected residents, who have submitted their demands to the district magistrate. Uttar Pradesh Minister Somendra Tomar has assured the public that a re-survey will be conducted to address concerns and prevent undue hardship. The government also plans to explore rehabilitation options for affected residents and traders. The administration faces the challenge of implementing the court's directives while considering the public's grievances.

मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों पर गिरी गाज, मंत्री ने कहा- फिर होगा सर्वे

के आदेश के बाद मेरठ के ज़ोन-ए में 16,726 अवैध निर्माणों को गिराने या सील करने का आदेश दिया गया है। इससे प्रभावित निवासी विरोध कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगें ज़िलाधिकारी को सौंप दी हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जनता को आश्वासन दिया है कि चिंताओं को दूर करने और अनुचित कठिनाई को रोकने के लिए एक नया सर्वे किया जाएगा। सरकार प्रभावित निवासियों और व्यापारियों के लिए पुनर्वास के विकल्पों पर भी विचार करने की योजना बना रही है। प्रशासन के सामने अदालत के निर्देशों को लागू करने के साथ-साथ जनता की शिकायतों पर भी विचार करने की चुनौती है।