Govt Mulls Panel To Review UGC Equity Norms After SC Stay

Times of India · politics

The Indian government is considering forming a committee to review the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026. The Supreme Court had previously stayed these regulations, expressing concerns that their provisions could potentially divide society. Solicitor General Tushar Mehta informed the court that the government aims to revisit the regulations to ensure all students' concerns are addressed. This move comes amid discussions about caste-based discrimination in educational institutions and aims to alleviate apprehensions among various communities.

सरकार यूजीसी इक्विटी नियमों की समीक्षा के लिए पैनल बनाने पर विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद

भारत सरकार यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन विनियमों पर रोक लगा दी थी, इस चिंता को व्यक्त करते हुए कि उनके प्रावधान समाज को विभाजित कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमों पर फिर से विचार करना चाहती है कि सभी छात्रों की चिंताओं का समाधान किया जाए। यह कदम शैक्षिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव पर चर्चा के बीच आया है और विभिन्न समुदायों के बीच आशंकाओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है।